देश के इतिहास में पहली बार बीजेपी सरकार ने..वक्फ बोर्ड पर जो फैसला लिया .. उसने देश में एक नयी बहस को जन्कीम दे दिए है ..बहस इस बात की...
क्या मुस्लिम समुदाय के धार्मिक मामलों में सरकार दखल दे रही है? आखिर क्यों उस संस्था में... जिसे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और सामाजिक संपत्तियों का संरक्षक माना जाता है... उसमें हिन्दुओं को शामिल किया गया है ......... यह वो सवाल है जिसने इस वक्त पूरे देश की राजनीति और कानूनी गलियारों में एक भयंकर तूफान खड़ा कर दिया है। ...
जब केंद्र की मोदी सरकार संसद में वक्फ संशोधन कानून लेकर आई थी, तब देश ने वो दौर देखा जब लोग सड़कों पर उतरे, बड़े-बड़े कैंपेन चलाए गए, संसद ठप हुई और मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। विपक्ष और मुस्लिम संगठनों का दावा था कि सरकार उनके धार्मिक अधिकारों को कुचल रही है, लेकिन सरकार अपने फैसले से एक इंच पीछे नहीं हटी। ,,,और अब, इस पूरी लड़ाई का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक नतीजा सामने आ चुका है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने राज्य के वक्फ बोर्ड में दो हिंदू सदस्यों को शामिल करके देश के इतिहास में एक ऐसा पन्ना जोड़ दिया है, जिसकी कल्पना आज से पहले किसी ने नहीं की थी।.......
मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने 5 जुलाई 2026 को एक गजट नोटिफिकेशन के जरिये वक्फ बोर्ड में दो हिन्दु मनोज मालपानी और अनिमेष भार्गव। को भी शामिल कर दिया और इतिहास में पहली बार किसी राज्य के वक्फ बोर्ड के भीतर सीधे फैसले लेने वाली कमेटी में गैर-मुस्लिमों की एंट्री हुई है। मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, और यह सब मुमकिन हुआ है केंद्र सरकार के नए वक्फ (संशोधन) अधिनियम के जरिये .... (जिसे उम्मीद एक्ट - UMEED Act भी कहा जा रहा है)
मुस्लिम संगठनों का सवाल है—की अगर तिरुपति देवस्थानम, शिरडी साईं बाबा संस्थान, या सिखों की शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जैसे हिंदू और सिख धार्मिक बोर्डों में किसी गैर-धर्म के व्यक्ति को शामिल करने की अनुमति नहीं है, तो फिर वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को क्यों थोपा जा रहा है? संविधान का अनुच्छेद 26 (Article 26) हर धार्मिक समुदाय को अपनी संपत्ति का खुद प्रबंधन करने का अधिकार देता है। नए कानून में 'वक्फ बाय यूजर' के प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब है कि देश की कई ऐसी ऐतिहासिक मस्जिदें, दरगाहें और कब्रिस्तान जो सदियों से इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन उनके लिखित सरकारी कागज मौजूद नहीं हैं, उनके वजूद पर अब कानूनी संकट खड़ा हो सकता है। .........
यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचा, था तो अदालत ने कानून पर पूरी तरह से रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा जरूर तय कर दी थी । जिसमे , किसी भी राज्य के वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की संख्या 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। मध्य प्रदेश सरकार ने इसी कानूनी दायरे का इस्तेमाल करते हुए 2 हिंदू सदस्यों को बोर्ड में एंट्री दी है।
अब सवाल ये नहीं की बीजेपी ने वक्फ बोर्ड में हिन्दुओ की एंट्री कर चुकी है सवाल ये है की आखिर बीजेपी सरकार की असली मंशा क्या है? सरकार का ऑन-पेपर दावा है दावा करती है कि वक्फ के चंद ताकतवर एलीट लोगों ने इसकी संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है और हम इसे आम मुसलमानों के फायदे के लिए ला रहे हैं। लेकिन, इसका असली और 'हिडन' एजेंडा कुछ और ही है! जिसे बिपक्ष डीकोड करने की कोशिश कर रहा है ...1995 में कांग्रेस सरकार ने वक्फ को जो असीमित और बेहिसाब कानूनी ताकतें दी थीं, बीजेपी उसे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहती है। सरकार का सीधा मैसेज है— देश में धर्म के नाम पर कोई भी संस्था 'सुपर-पावर' नहीं हो सकती, उसे भारत के आम कानूनों के दायरे में ही रहना होगा।
बीजेपी ने वो कर दिखाया है जो उसका कोर एजेंडा था। राम मंदिर और धारा 370 के बाद, वक्फ बोर्ड के पर कतरना बीजेपी का सबसे बड़ा चुनावी हथियार था । जिसे बीजेपी अब धीरे धीरे अंजाम दे रही है ......और इसकी शुरुवात . मध्यप्रदेश से हो चुकी है ...सियासत की इस बिसात पर मोहरे चल दिए गए हैं। मध्य प्रदेश ने शुरुआत कर दी है, और बहुत जल्द बाकी राज्य भी लागु कर सकते है । वक्फ की संपत्तियों पर अब जो नया संग्राम छिड़ने वाला है, वो देश की राजनीति की दिशा तय करेगा।
क्या सरकार का ये कदम वक्फ के भ्रष्टाचार को खत्म करेगा, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है? कमेंट करके अपनी बेबाक राय जरूर बताएं!
